एक वर्ष बाद भी नहीं हुआ 15वें वित्त का भुगतान,गांवो में विकास कार्यों को लेकर आ रही कई दिक्कतें।

उत्तराखंड

घनसाली:- प्रदेश सरकार भले ही ग्राम पंचायतो को मजबूत करने के लाख दावे कर रही हो लेकिन इस की जमीनी हकीकत उस से ठीक उलट है। ग्राम पंचायतो में देखा जा सकता है कि गांवो में विकास कार्यों के लिए दिया जाने वाला 15 वे बित्त का भुगतान एक वर्ष बाद भी नहीं हो पा रहा है जिससे ग्राम प्रधान अब गांवो के अंदर राज्य वित्त तथा 15वे वित्त का कार्य करने से कतरा रहे है। कई गांवो में ग्राम प्रधानों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कहने पर छः माह पूर्व योजनाओ का निर्माण कर चुके है लेकिन उनको एक वर्ष बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी अभी सरकार की साइड न चलने का बहाना बना रहे है तो कभी डीएससी समाप्त होने का रोना रोकर जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने में लगे है।
सरकार भले भी ग्राम पंचायत का तेजी से विकास करने के को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकीन इस की हकीकत ठीक इस से परे है।
जी हाँ हम बात कर रहे है भिलंगना विकासखंड की जहां के दर्जनों गांवो में इसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है। जहाँ पर ग्राम प्रधान सरकार के लापरवाह सिस्टम से परेशान है। ग्राम प्रधानों के द्वारा राज्य वित्त तथा 15वें वित्त के विकास कार्य ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कहने पर आज से एक वर्ष पूर्व कर चुके है लेकिन अधिकारियों के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों का भुगतान तक नहीं हो पाया है। ग्राम प्रधान सुधीर नौटियाल,राम प्रकाश राणा, ऋषिता श्रीयाल, बुद्धि देवी , मीना देवी, मोहन लाल सेमवाल, यशवंत गुसाईं, लक्ष्मी पंवार आदि का कहना है कि गांवो में 15वें वित्त का कार्य अधिकारियों के कहने पर छः माह पूर्व कर लिया गया है लेकिन भुगतान को लेकर विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे है जिससे गांवो में विकास कार्य करवाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी भुगतान को लेकर कभी सरकार की वेबसाइट न चलने का रोना रो रहे है तो कभी ग्राम प्रधान की डीएससी समाप्त होने की बात कह कर जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने मै लगे है। जिससे ग्रामीण मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके है लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तेयार नहीं है जिस से छुब्ध होंकर ग्राम प्रधानो ने अब ब्लाक मुख्यालय में ही धरने पर बैठने की चेतावनी दी है।
उधर इस मामले में जिला परियोजना अधिकारी विद्या सिंह का कहना है कि भुगतान को लेकर काफी दिक्कतें आ रही है पीएफएमएस की वेबसाइट सही ढ़ंग से कार्य नहीं कर पा रही है जिससे ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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