धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय।
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नीति, भर्ती परीक्षाएं, ई-वाहनों पर टैक्स छूट, पर्यटन योजनाएं और पेंशन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
- यहां आपके दिए गए बिंदुओं को आसान और अलग शब्दों में दोबारा प्रस्तुत किया गया है:
- साल 2013 से कार्य कर रहे 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित की श्रेणी में लाभ मिल सकेगा।
- उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन की सब्सिडी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
- देहरादून में चलने वाली CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी।
- विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
- बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल गाड़ियों पर अब परिवहन कर पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देना होगा।
- उत्तराखंड में अब कांस्टेबल और उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी।
- सब-इंस्पेक्टर स्तर की सभी भर्तियों के लिए परीक्षा पद्धति समान होगी।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग के तहत होंगे।
- मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद मंजूर किए गए हैं, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के होंगे।
यह रहा आपके पाठ का सरल और अलग शब्दों में रूपांतर:
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक की कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र की मूर्ति।
नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा, जैसा कि पहले की सेवा व्यवस्था में दिया जाता था।
अब एस्ट्रो की जगह SNA खाता बनाया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
2013 में नियुक्त 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल कर लिया गया है।
