बागेश्वर में UKSSSC पेपर लीक मामले में युवाओं ने धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के नेतृत्व में युवा आक्रोश रैली निकाली, जिसमें शहर के युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरौला ने कहा कि दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य लूटतंत्र का शिकार हो गया है.
विनय किरौला ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए घोटालों ने युवाओं का व्यवस्था के प्रति विश्वास कम कर दिया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. हुक्मरानों का नैतिक दायित्व है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बना कर युवाओं में आत्मविश्वास जगाया जाए. युवा में विश्वास बना रहे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पर पारदर्शिता बनी रहेगी. 15 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश में युवाओं को लामबंद किया जाएगा.
बागेश्वर के युवाओं में भारी रोष
उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के नेतत्व में पूरे प्रदेश में UKSSSC घोटाले के खिलाफ जन आंदोलन किया जा रहा है. इस आंदोलन की शुरुआत अल्मोड़ा से हो गयी है. जन आंदोलन यात्रा बागेश्वर पहुंची है. उन्होंने कहा कि यहां युवाओं का जनसैलाब इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड का युवा शोषण के विरुद्ध खड़ा हो गया है. UKSSSC अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के आम जनमानस की पुरजोर मांग है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की CBI से जांच कराई जाए.
उधर, विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक लेते हुए सांसद अजय टम्टा ने जनपद के कपकोट क्षेत्र की आपदाग्रस्त सभी बंद सड़कों में धीमी गति पर कार्य करने पर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने तत्काल ही सभी सड़कों को खोलने के निर्देश दिए. साथ ही प्रधानमंत्री आवासों को सभी सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवासों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस संयोजन तत्काल देने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड में टीबी उन्मूलन को लेकर सांसद टम्टा ने कहा कि साल 2024 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, जिसके लिए जन सहभागिता अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि बागेश्वर जनपद में 174 टीबी मरीज हैं, जिनका उपचार चल रहा है. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, सहकारी समितियों, एनजीओ से अपील की कि वे टीबी मरीजों को गोद लेकर टीबी रोगियों को मासिक पोषण किट दें व जांच आदि में मदद करके अपना योगदान दें.
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए अपात्र व्यक्तियों के खाद्य सुरक्षा कार्ड निरस्त करते हुए गरीब पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए. साथ ही जो खाद्य सुरक्षा कार्ड जमा किए गए हैं, उनकी दोबारा जांच पुष्टि कराने के भी निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिए.
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