मंत्रिमंडल ने आज राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी। साथ ही, पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। Cabinet ने इस पर अपनी मंजूरी दी है।
1. सेवा क्षेत्र की नीति:
– स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी तैयार की गई है।
– 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
– मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़।
– योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
– स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
– यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
– डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
2. पम्प स्टोरेज पॉलिसी:
– नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी।
– लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा।
– ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा।
– निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा।
– अपने स्थान को चुनकर बताने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी।
3. पर्यटन:
– औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा।
– बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होगी।
– आईएनआई डिजाइन स्टूडियो द्वारा तैयार मास्टर प्लान के अनुसार काम होगा।
4. बिजली:
– ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं।
– गैस से वैट खत्म होगा, ताकि बिजली सस्ती हो सके।
ये फैसले विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
