उत्तराखंड में अब सहकारिता विभाग की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (Agricultural Credit Cooperative Societies) के काम पर शासन नजर रखेगा। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने सभी जिलाधिकारियों को सहकारी समितियों के निरीक्षण के निर्देश दिए। जिलास्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समितियों के तहत समीक्षा भी होगी। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों (In the review meeting held at the Secretariat, the Chief Secretary informed all the District Magistrates.) को पैक्स का कंप्यूटराइजेशन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पैक्स को ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा कर छोटे किसान व गरीब मजदूरों को सीधे लाभ दिलाया जाए। गैस वितरण एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आवंटन में समितियों को वरीयता दी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना में हर जिले में भंडारण को भूमि तय कर पैक्स को आवंटित कर संचालन की आज्ञा दी जाए। इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल करें। पीडीएस की खरीद-वितरण में भी समितियों को शामिल किया जाए। गन्ना समितियों को भी इसमें शामिल करते हुए अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तैयार करें। मुख्य सचिव ने समितियों से ही कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाने के निर्देश दिए।
