उत्तराखंड के नौ पहाड़ी जिलों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, जो किसी भी आवासीय योजना से लाभान्वित नहीं हो पाई हैं, उन्हें सरकार छत उपलब्ध कराएगी। इसके लिए नई योजना लाई जा रही है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को 15 नवंबर तक योजना का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए। योजना के तहत ऐसी महिलाओं को दो कमरों का प्रीफेब्रिकेटेड घर उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने की समीक्षा
कैबिनेट मंत्री आर्या ने विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई बैठक में विभागीय योजनाओं व कार्यों की गहनता से समीक्षा की। साथ ही आगामी योजनाओं को लेकर विमर्श किया। बाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री आर्या ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छत मुहैया कराने के लिए योजना का प्रारूप मिलने के बाद इस पर मंथन किया जाएगा। प्रयास यह है कि नववर्ष में इस योजना की शुरुआत कर दी जाए। लाभार्थी महिलाओं को प्री-फेब्रिकेटेड घर अथवा इसके बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है।
नंदा गौरा योजना में पंजीकरण की दिक्कत दूर
मंत्री आर्या ने बताया कि नंदा गौरा योजना में आवेदन करने वाली लाभार्थियों के आनलाइन पंजीकरण के दृष्टिगत 22 अक्टूबर को पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें यह दिक्कत आ रही थी कि पोर्टल प्रारंभ होने से पहले छह माह की आयु पूर्ण कर चुकी बालिकाओं का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था।
इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी बालिकाओं के पंजीकरण ऑफलाइन होंगे। पोर्टल प्रारंभ होने के बाद पैदा हुई बालिकाओं का पंजीकरण आनलाइन होगा। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है।
15 नवंबर तक तैयार होगी नियमावली
महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग से अतिरिक्त शुल्क के रूप में मिली आठ करोड़ की धनराशि के उपयोग के संबंध में बैठक में चर्चा हुई। मंत्री आर्या ने बताया कि इस राशि का उपयोग महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार, एकल महिलाएं, महिला सुरक्षा, आपदा अथवा दुर्घटना में अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद जैसे कार्यों में करने के दृष्टिगत विभाग को 15 नवंबर तक इसकी रूपरेखा व नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
वीडियो आफ रखने वाले अधिकारियों का मांगा स्पष्टीकरण
विभागीय समीक्षा बैठक से सभी जिलों से जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान कई अधिकारियों के वीडियो आफ थे। साथ ही कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों के प्रति बेपरवाह अधिकारियों को सहन नहीं किया जाएगा।
The government will provide roofs to economically weaker women of nine hill districts of Uttarakhand, who have not been able to benefit from any housing scheme. A new plan is being brought for this.
Women Empowerment and Child Development Minister Rekha Arya, during the departmental review meeting on Wednesday, instructed the officials to prepare the draft of the plan by November 15. Under the scheme, such women will be provided a two-room prefabricated house.
Cabinet Minister reviewed
Cabinet Minister Arya thoroughly reviewed the departmental schemes and works in the meeting held in the auditorium of the Assembly building. Also discussed about upcoming plans. Later, while talking to the media, Minister Arya said that after getting the draft of the scheme to provide roof to economically weaker women, it will be brainstormed. The effort is to start this scheme in the new year. Pre-fabricated houses or equivalent amount can be provided to the beneficiary women.
Registration problem solved in Nanda Gaura Yojana
Minister Arya said that the portal has been started on October 22 for online registration of beneficiaries applying under Nanda Gaura Scheme. The problem being faced was that girls who had completed six months of age before the launch of the portal were not being registered.
Instructions have been given in this regard that the registration of such girls will be offline. After the launch of the portal, registration of girls born will be online. Instructions have been given to all the district program officers. Besides, it has also been asked to give its wide publicity.
Rules will be ready by November 15
There was a discussion in the meeting regarding the use of the amount of Rs 8 crore received as additional fee from the Excise Department for the Women’s Welfare Fund. Minister Arya said that in order to use this amount in works like women empowerment, self-employment, single women, women safety, financial help to children orphaned in disaster or accident, the department has been instructed to prepare its outline and rules by November 15. .
Explanation sought from officials who kept the video off
District Program Officers and Probation Officers from all the districts were connected to the departmental review meeting through video conferencing. During this period the videos of many officers were off. Also, clear information was not available on some points. On this, the Minister gave instructions to seek clarification from the concerned officials. He also said that officers who are inattentive to their duties will not be tolerated.
Credit by जागरण
