ऊर्जा विभाग रहा नंबर एक पर इन्वेस्टर को लुबाने के लिए

Financial उत्तराखंड

प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चुने गए फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य दिया था। सरकार ने इसके आधार पर 2.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश पर एमओयू का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसने लक्ष्य से एक लाख करोड़ रुपये अधिक का निवेश करार करने में कामयाबी पाई।

ऊर्जा विभाग ने उत्तराखंड में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ रुपये के 157 प्रस्तावों पर एमओयू किए गए, जबकि दूसरे स्थान पर उद्योग और पर्यटन रहा।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 1,779 प्रस्तावों पर 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर समझौता हुआ है। 44 हजार करोड़ रुपये का निवेश इसमें ग्राउंडिंग किया गया है। प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चुने गए फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य दिया था।

437 प्रस्तावों पर समझौता किया, जिसके आधार पर सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश एमओयू लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार को लक्ष्य से एक लाख करोड़ रुपये अधिक निवेश पर समझौता करने में कामयाबी मिली। इसमें, ऊर्जा विभाग ने सबसे अधिक एमओयू किए हैं, जबकि उद्योग विभाग ने 78,448 करोड़ रुपये के 658 प्रस्तावों पर एमओयू किए हैं।

इसी तरह पर्यटन विभाग ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 47,646 करोड़ रुपये के 437 प्रस्ताव पर करार किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, शिक्षा, आईटी, परिवहन, बागवानी आधारित फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध विकास, खेल, कौशल विकास क्षेत्र में निवेश पर एमओयू हुए हैं।

विभाग             प्रस्ताव                                      निवेश की राशि (करोड़ में)

ऊर्जा                        157                                    103,459

उद्योग                      658                                     78,448

पर्यटन                       437                                    47,646

शहरी एवं आवास        62                                     41,947

स्वास्थ्य                       39                                      25,785

उद्यान                           175                                 19,260

आयुष                            77                                    17,058

उच्च शिक्षा                     28                                    6,675

विद्यालयी शिक्षा                  31                                  2,911

परिवहन                             22                                 3,513

आईटी                                 34                                 2,924

वन                                      11                                2,029

सूचना विभाग                        08                                1,770

खनन                                     13                                   1,455

नागरिक उड्डयन                        02                                   1,000

कौशल विकास                           11                                     731

खेल                                            07                                      623

डेयरी विकास                                   07                                    449

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