नैनीताल हाई कोर्ट ने जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे लगातार भू धसाव को स्थानीय नागरिक पीसी तिवारी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई की और पूर्व में किए गए आदेशों को सरकार के द्वारा गंभीरता से नहीं लेने पर और आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार में मुख्य सचिव सी एस को व्यक्तिगत तौर से हाई कोर्ट नैनीताल में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है जबकि जनवरी 2023 को न्यायालय द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश किए थे कि इसकी जांच के लिए सरकार इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सदस्यों की कमेटी गठित करेगी और इसमें सदस्यों के रूप में पीयूष रोतेला और साथ ही एम पी एस बिष्ट भी होंगे इस कमेटी को सरकार ने अभी तक क्यों नहीं गठित किया है और क्या सरकार ने किसी एक्सपर्ट से सलाह ली है?
इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है!
