लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निर्वाचन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका को आधारहीन बताकर निरस्त कर दिया है.

नैनीताल: लोहाघाट (54) विधानसभा सीट से विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भाजपा नेता पूरन सिंह फर्त्याल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यह याचिका दायर कर अधिकारी के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की थी.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लोहाघाट सीट से दूसरे स्थान पर रहे पूरन सिंह फर्त्याल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत याचिका दायर कर खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि नामांकन के समय प्रतिवादी के पास राज्य सरकार या संबंधित कार्यों के अनुबंध कायम थे, जिससे वे अधिनियम की धारा 9-A के तहत अयोग्य थे. इसके अलावा प्रपत्र-26 (Form 26) के शपथपत्र में ठेकेदारी व व्यावसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाने और शुरुआती कमियों के बावजूद नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार किए जाने का भी दावा किया गया था.

साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और आधिकारिक अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल निर्माण कार्यों या योजनाओं के जारी रहने भर से धारा 9-A के तहत अयोग्यता साबित नहीं होती. न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि संबंधित कार्यों में राज्य सरकार स्वयं अनुबंधकर्ता पक्ष थी या नामांकन के समय प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उन अनुबंधों से बाध्य थे. नामांकन प्रक्रिया और शपथपत्र के मुद्दे पर अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर (RW-3) की गवाही व रिकॉर्ड के आधार पर माना कि 24 जनवरी 2022 को नामांकन के समय शपथपत्र की कुछ कमियों को दूर करने के लिए समय दिया गया था, जिसके तहत 28 जनवरी 2022 को संवीक्षा (scrutiny) से पूर्व पूरक शपथपत्र दाखिल कर दिया गया था.

साथ ही, साझेदारी फर्म से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रपत्र-26 में “लागू नहीं” दर्शाए जाने को जानबूझकर तथ्य छिपाने या झूठा शपथपत्र दाखिल करने के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सका है. इन्हीं आधारों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को खारिज करते हुए लोहाघाट से विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया.

फैसले के बाद क्या बोले खुशाल सिंह अधिकारी: लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने कहा इस मामले में 103 तारीख लगी पर अंत में जीत सत्य की हुई. उन्होंने इसे ठीक चुनाव से पहले एक बड़ी जीत बताते हुए कहा, अब वह दोगुने जोश से जनता की सेवा करेंगे. उन्होंने कहा विरोधियों के द्वारा उनके खिलाफ मामले को लेकर कई मनगढ़ंत बातें बनाई गई थी कि वह कोर्ट का बहाना बनाकर विधानसभा से गायब रहते हैं.

उन्होंने कहा मामले में वह काफी परेशान थे पर उन्हें पता था अंत में सत्य की जीत होती है. फैसले से उत्साहित विधायक अधिकारी ने कहा यह फैसला 2027 विधानसभा चुनाव में उनके लिए टॉनिक का काम करेगा. कहा विरोधियों की चाले नाकाम हुई है. वहीं लोहाघाट विधायक के पक्ष में फैसला आने से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है. समर्थकों ने लोहाघाट विधायक को बधाई देते हुए मिठाई बाटकर खुशी जताई. कहां 2027 चुनाव में खुशाल सिंह अधिकारी एक बार फिर से लोहाघाट विधानसभा की कमान संभालने जा रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे ठीक चुनाव से पहले एक बड़ी जीत बताया है.

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