इन दिनों, उत्तराखंड में भू माफियाओं का चर्चा हो रहा है, कई जिलों में सरकारी भूमि के कब्जे के मामले सामने आ (Cases of occupation of government land have come to light.) रहे हैं, और अब इन भू माफियाओं पर प्रशासन की नजर है।
देहरादून में, सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का मामला बड़ा है। यहाँ पर हमेशा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा लेने वाले लोगों की समस्या रही है। सरकारी विभागों को अक्सर इसका पूरा पता नहीं होता कि कितनी भूमि कब्जा ली गई है और कितनी सुरक्षित है। हालांकि, अब जिला प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है और जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपनी संपत्ति की जानकारी को जल्दी से एक पब्लिक मैनेजमेंट पोर्टल (Public Management Portal) पर दर्ज करने का सुझाव दिया है।
“कंट्रोल रूम में इस सूचना का आना हुआ।
बुधवार की बैठक में जिलाधिकारी सोनिका (District Magistrate Sonika) ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों को ब्योरा पब्लिक मैनेजमेंट पोर्टल पर दर्ज करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। इस काम को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि ब्योरा दर्ज करने की प्रगति की जानकारी दैनिक आधार पर सूचना कंट्रोल रूम में भी दी जाए, ताकि कार्य की गति स्पष्ट हो सके।
सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा:
जिलाधिकारी ने सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी साफ करने की बात की। साथ ही, किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि और संपत्ति की स्थिति को भी स्पष्ट किया जा सकेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, निदेशक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रशासन की निगरानी समिति सक्रिय:
जिला प्रशासन की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) कार्यशील हो गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने समिति की बैठक में निर्माण कार्यों के अपडेट की मांग की। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यों की अपडेटेड जानकारी प्रदान करें, (Provide updated information) ताकि कार्य की प्रगति स्पष्ट हो सके।
कार्यों का ब्योरा:
कार्यों का ब्योरा उपलब्ध रहने से उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा सकेगा। इस अवसर पर राजमार्ग से लेकर लोनिवि, सिंचाई, पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम, नगर निगम आदि एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।”
