Category: शिक्षा

लोक सेवा आयोग में व्यवस्थाधिकारी पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं, 22 से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती के लिए आवेदन करना शुरू होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बेरोजगार युवाओं के लिए दो पदों की घोषणा की हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की […]

लंबे इंतजार के बाद श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर आदि के 45 पदों पर आवेदन मांगे हैं। विवि की वेबसाइट में पदों के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य विवरण अपलोड किए गए हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल ने शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों […]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सिफारिशों के अनुसार, सभी तरह के स्कूलों को एक बार में 10 दिन का बस्ता मुक्त दिवस मनाने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड में सरकारी और निजी स्कूलों में बस्ते का बोझ कम करने के लिए हर साल दस दिन बस्ता मुक्त दिवस होंगे। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत […]

विभाग ने काफी प्रयास किया है, लेकिन प्रधानाचार्य पद पर कोई नियुक्ति नहीं मिली है। प्रदेश के इंटरमीडिएट स्कूलों में 1,385 प्रधानाचार्य पदों में से 1,024 पिछले कुछ वर्षों से रिक्त हैं, जिससे विद्यालयों की व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अब इन्हें भरना है। प्रदेश के सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों में 692 प्रधानाचार्य […]

इस साल राज्य के अतिथि शिक्षकों को खुशखबरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार हमेशा अतिथि शिक्षकों को सकारात्मक निर्णय देती है। विभाग से उनके मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव मांग लिया गया है। नए वर्ष में राज्य के चार हजार अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें मानदेय में […]

मृतक आश्रितों को पहले राज्य लोक सेवा आयोग और समूह-ग के पदों पर बाकी संस्थानों में भर्ती करने का मौका मिलता था। सरकार ने अब एक नया कानून लागू किया है। अब राज्य में समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती करने का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम […]

28 दिसंबर से छह जनवरी तक, अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार या गलती सुधार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को छोड़कर सब कुछ बदल सकता है। बृहस्पतिवार से आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अपने आवेदन में बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए विंडो पुनः खोला जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी […]

राज्य सरकार,  मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थायी समाधान निकालने जा रही है। इसका प्रारूप जल्द ही बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। वहीं, सरकार एक वरिष्ठ नौकरशाह की अध्यक्षता में भू कानून समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए भी एक समिति बना रही […]

राज्य के युवा और संस्कृतिकर्मी स्थायी निवास की बाध्यता के खिलाफ हैं। 24 दिसंबर को मूल निवास स्वाभिमान महारैली इस मुद्दे पर होगी। इस बीच, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से विवरण मांगा। स्थायी निवास प्रमाणपत्र उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को सरकारी नौकरी, दाखिले और अन्य सरकारी कार्यों में देने की आवश्यकता नहीं […]